एकीकृत बागवानी विकास मिशन: केंद्र सरकार द्वारा देश में किसानों की स्थिति में सुधार करने और उन्हें कृषि में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कई तरह की कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की जाती है। ऐसी ही एक योजना के तहत भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा देश में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य में बागवानी फसलों को बढ़ावा मिल सकेगा दरअसल एकीकृत बगबवानी का अर्थ है सभी बागवानी फसलों को एक साथ इकठ्ठा करना, ऐसे सभी बागवानी फसलों को एक साथ मिलकर बागवानी विकास मिशन में शामिल किया जाएगा।
इस योजना के तहत सरकार देश में किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ पोषण सुरक्षा को मजबूत करने और बागवानी क्षेत्र में विकास का कार्य करेगी, जिससे किसानों के जीवन स्तर में सुधार हो सकेगा। इस लेख के माध्यम से हम आपको एकीकृत बागवानी विकास मिशन क्या है? योजना के लाभ, आवेदन प्रक्रिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जिसके लिए आप लेख को पूरा अवश्य पढ़ें।
एकीकृत बागवानी विकास मिशन 2025
केंद्र सरकार द्वारा देश में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। यह मिशन सरकार विभिन्न प्रकार के फलों, सब्जियों, फूल व सुगंधित पौधे, मशरूम, जड़ कंद फसलों, मधुमक्खी पालन, जैविक खेती, बागवानी यंत्रीकरण, नारियल, काजू , बादाम आदि उत्पादकों के लिए विकास की वित्त पोषित योजना है। इस योजना के संचालन हेतु सरकार की और से किसानों को अनुदान दिया जाएगा, जिसमे उप योजना किसान कार्यक्रमों से जुड़ी योजना के तहत कुल बजट का 85% भारत सरकार द्वारा और शेष 15% अनुदान राज्य सरकार दिया जाएगा। हालांकि भारत सरकार द्वारा देश के पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में योजना का पूरा बजट दिया जाता है।
इसके अतिरिक्त बांस विकास सहित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB), नारियल विकास बोर्ड (CDB), केंद्रीय बागवानी संस्थान (CIH) नागालैंड और राष्ट्रीय एजेंसियों के कार्यक्रम के लिए भी शत-प्रतिशत बजटीय योगदान भारत सरकार की और से ही दिया जाएगा। इससे देश के राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों में भी बागवानी क्षेत्र में वृद्धि होगी और बागवानी फसलों के उत्पादों के विकास के साथ-साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हो सकेगी।
| आर्टिकल का नाम | एकीकृत बागवानी विकास मिशन |
| शुरू की गई | भारत सरकार द्वारा |
| संबंधित मंत्रालय | कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार |
| माध्यम | ऑनलाइन प्रक्रिया |
| लाभार्थी | सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के किसान |
| उद्देश्य | देश में बागवानी फसलों को बढ़ावा देना |
| आधिकारिक वेबसाइट | midh.gov.in |
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एकीकृत बागवानी विकास मिशन का उद्देश्य
केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश में बागवानी फसलें जैसे सब्जियां, फल, मसालें, मशरूम, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, बांस, काजू आदि को बढ़ावा देना है। इससे देश में सभी बागवानी फसलों का चौमुखी विकास हो सकेगा साथ ही देश में किसानों की आय में भी वृद्धि हो सकेगी। इसके लिए योजना के तहत सरकार बागवानी क्षेत्र के विकास पर खासतौर पर ध्यान दे रही है इससे ग्रामीण युवाओं में मेधा विकास को प्रोत्साहन मिल सकेगा और रोजगार उतपन्न करने में भी मदद मिल सकेगी साथ ही कृषि क्षेत्र से जुड़े किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकेगा।
प्रमुख घटक
एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत प्रमुख घटक निम्नलिखित है।
- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB)
- नारियल विकास बोर्ड (CDB)
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM)
- पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन
- केंद्रीय बागवानी संस्थान (CIH) नागालैंड
आवश्यक दस्तावेज
बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत आवेदन करने वाले नागरिकों को आवेदन के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ऐसे सभी दस्तावेजों की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- आवेदक का आधार कार्ड
- भूमि के दस्तावेज
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- खाता, खसरा नकल
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
एकीकृत बागवानी विकास मिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदक सबसे पहले कृषि और किसान कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ होम पेज पर आपको Scheme के सेक्शन में अपने राज्य का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- अब आप फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भर दें।
- सारी जानकारी भरकर आप आखिर में फॉर्म को सबमिट कर दें।
- फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आपको बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा।
- यहाँ से आप इसे अपने पास भविष्य के संदर्भ हेतु सुरक्षित रख सकते हैं।
- इस तरह आपके योजन में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत सरकार राज्यों को कितनी अनुदान राशि प्रदान करती है?
एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत 85% भारत सरकार द्वारा और शेष 15% अनुदान राज्य सरकार दिया जाएगा, वहीं पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में योजना का पूरा बजट केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है।
Ekikrit Bagwani Vikas Mission के तहत किन्हें लाभ मिल सकेगा?
इसके तहत देश के सभी किसान जो बागवानी क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा।
